नांदेड : खरीप हंगाम २०२६ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, या मुदतीत कोणतीही वाढ केली जाणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता तातडीने पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा असेही कळविले आहे.
*योजनेची वैशिष्टे*
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ती लागू आहे. खातेदार शेतकऱ्यांसह कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता केवळ २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के इतका मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. खरीप २०२६ व रब्बी २०२६-२७ या कालावधीसाठी अधिसूचित पिकांचा जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल, या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल.
*जोखमीच्या बाबी:-* योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/ तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.
नांदेड जिल्ह्यात ज्वारी, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर आणि कापूस या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला असून, पिकानुसार विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये ज्वारीसाठी ६६० रुपये, सोयाबीनसाठी १,२५० रुपये, मूगसाठी ६०० रुपये, उडीदसाठी २७० रुपये, तुरीसाठी ९४० रुपये आणि कापसासाठी १,३०० रुपये प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा राहणार आहे.
*महत्वाच्या बाबी:-*
नांदेड जिल्ह्यामध्ये इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. पत्ता : नववा मजला, ऑफिस ए, नेक्सस वेस्टेंड, सेक्टर १, बिल्डिंग ए, सर्वे नंबर १६९/१, परिहार चौकाजवळ, डीपी रोड, औंध, पुणे- ४११ ००७ व (ई-मेल: supportagri@iffcotokio.co.in)या विमा कंपनी मार्फत हि योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.
कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक मानला जाईल. विमा योजनेअंतर्गत जोखिमीअंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर मर्यादा राहील.
*बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे :-*
ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस ७/१२ व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोर्षीवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या DBT द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल.
*डिजिटल पीक सर्वेक्षण*
पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व डिजिटल पीक सर्वेक्षण नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणामध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच, डिजिटल पीक सर्वेक्षण व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास, विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.
अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे, पिक विम्यातील अर्ज हा आधार वरील नावाप्रमाणेच असावा, पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधारसंलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता आपले बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात, आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.
*पिक विमा योजनेत सहभागी होणेसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते*
आधार कार्ड, बँक पासबुक, पिक पेरा, स्वंय घोषणापत्र, 7/12, आठ अ, शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID)