सांगली, दि. १,
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने दि. १२ जून २०२६ रोजी राजपत्राद्वारे केलेल्या नियमबदलांच्या पार्श्वभूमीवर सांगली येथे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची बैठक संपन्न झाली. बैठकीत या नियमबदलांबाबत सविस्तर चर्चा करून त्याविरोधात विविध भूमिका निश्चित करण्यात आल्या.
बैठकीत ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यातील दुरुस्तीच्या विरोधात राळेगणसिद्धी येथे सुरू करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अण्णा हजारे यांचे उपोषण ज्या दिवशी सुरू होईल, त्याच दिवशी त्यांना समर्थन म्हणून सांगली येथे आंदोलन करण्यात येणार असून हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
यावेळी बामणोली येथील शंकरराव चिंचकर यांनी माहिती अधिकार क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल तसेच त्यांना प्राप्त झालेल्या विविध पुरस्कारांबद्दल त्यांचा अभिनंदनपूर्वक गौरव करण्यात आला.
बैठकीत माहिती अधिकार नियमांतील अनेक मुद्द्यांवर तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आले. सामान्य नागरिकांना झेरॉक्स प्रती १ किंवा २ रुपयांत उपलब्ध होत असताना माहिती अधिकारांतर्गत प्रतीसाठी ५ रुपये आकारण्यामागील औचित्य काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ मधील कलम २९ संदर्भात चर्चा करण्यात आली तसेच कलम ३० चे वाचन करून त्यातील तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला. माहिती अधिकार कायद्याबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती व प्रबोधन करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
दि. १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले नवीन नियम पूर्णतः अमान्य असून ते पूर्वीप्रमाणेच ठेवावेत, अशी ठाम भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. माहिती मागणी अर्जासोबत शपथपत्र जोडण्याची अट अन्यायकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला माहिती मिळविण्याचा अधिकार दिलेला असताना शपथपत्राची सक्ती करण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
तसेच, कायद्याच्या कलम ३ मध्ये जोडपत्र 'अ'चा उल्लेख असताना नवीन नियमांमध्ये जोडपत्र 'क'चा उल्लेख करण्यात आल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. माहिती मागणी करणाऱ्या नागरिकाला "विनंती अर्जदार" असे संबोधणेही माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्देशाशी विसंगत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत व कायदेशीर अधिकार असून तो केवळ विनंतीचा विषय नाही, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय, अर्जदाराकडून शपथपत्र घेतले जाणार असेल तर माहिती देताना संबंधित माहिती अधिकाऱ्याकडूनही शपथपत्र का घेतले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अर्ज शुल्कात तिपटीने वाढ करण्यात आली असेल तर माहिती न दिल्यास माहिती अधिकाऱ्यावर होणाऱ्या दंडामध्येही तिपटीने वाढ का करण्यात आली नाही, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच प्रथम व द्वितीय अपीलासाठी अर्जाच्या तीन प्रती सादर करण्याची सक्तीही नागरिकांवर अनावश्यक बोजा टाकणारी असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
बैठकीत दि. १२ जून २०२६ च्या राजपत्राद्वारे करण्यात आलेल्या नियमबदलांविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
यावेळी माहितीचा अधिकार कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे यांचे उपोषण दि. ५ जुलै २०२६ रोजी सुरू झाल्यास, त्यांच्या समर्थनार्थ सांगली जिल्ह्यातील सर्व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या वतीने स्टेशन रोड, महात्मा गांधी पुतळा (स्टेशन चौक), सांगली येथे सकाळी ११.०० वाजता एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सांगली जिल्ह्यातील सर्व माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
बैठकीस माहिती अधिकार कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील, संभाजी सावंत, रवींद्र वळवडे, सतीश साखळकर, सुरेश टेंगले, शंकरराव चिंचकर, सुरेश भोसले, सुयोग औंधकर आणि शाईन शेख उपस्थित होते.