*माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या मूळ आत्म्याला वाचवण्यासाठी प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन!*
*लेखक: अंकुशदादा वसंत कुराडे*
*(राष्ट्रीय अध्यक्ष - अखिल भारतीय माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघ)*
*प्रस्तावना: कायद्याचा मूळ उद्देश आणि आजचे विदारक वास्तव*
भारतातील लोकशाही अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि मजबूत करण्यासाठी 'माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५' (RTI) हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात एक अमोघ शस्त्र म्हणून देण्यात आले. शासकीय कारभारातील गोपनीयता संपवून भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू होता. परंतु, आज वीस वर्षांनंतर या कायद्याची परिस्थिती पाहता अत्यंत चिंताजनक चित्र समोर येत आहे.
आज मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये तर गल्लोगल्ली आणि घराघरात पाच-सहा आरटीआय कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. यातील बहुतेकांचा हेतू माहिती मिळवून प्रशासनात सुधारणा करणे हा नसून, केवळ वैयक्तिक स्वार्थ, प्रसिद्धी किंवा अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास देणे हाच राहिला आहे. कोणताही सखोल अभ्यास न करता, केवळ त्रुटी शोधून ब्लॅकमेलिंगच्या उद्देशाने आरटीआय टाकणाऱ्या अशा व्यावसायिक आणि तोतया कार्यकर्त्यांमुळे आज 'माहिती अधिकार कार्यकर्ता' या शब्दाची जनमानसात आणि प्रशासनात मोठी बदनामी झाली आहे. या सुळसुळाटामुळे जे खरोखरच निष्ठावंत, प्रामाणिक आणि समाजहितासाठी लढणारे कार्यकर्ते आहेत, ते आज हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच राहिले असून त्यांनाही संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे.
कलम ४ (१) (b) ची पायमल्ली आणि प्रशासकीय टाळाटाळ
माहिती अधिकार कायद्यातील *कलम ४* नुसार, सर्व शासकीय आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या अखत्यारीतील जास्तीत जास्त माहिती स्वतःहून (Proactive Disclosure) सार्वजनिक करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. जर शासनाने आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील सर्व माहिती, विविध योजनांचे निर्णय, कंत्राट आणि खर्चाचे हिशोब संकेतस्थळावर (Website) वेळोवेळी अपलोड केले, तर नागरिकांना किंवा कार्यकर्त्यांना कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची किंवा माहिती मागवण्याची गरजच उरणार नाही.
परंतु, दुर्दैवाने अधिकारी वर्ग या मूळ उद्देशाला जाणीवपूर्वक बगल देत आहे. संकेतस्थळावर माहिती टाकण्यास मोठ्या प्रमाणावर टाळाटाळ केली जाते. माहिती पारदर्शकपणे समोर आली तर आपल्यातील त्रुटी आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येईल, या भीतीने अधिकारी ही माहिती लपवून ठेवतात. परिणामी, शासकीय कार्यालयांवर आरटीआय अर्जांचा बोजा वाढतो आणि प्रामाणिक कामात अडथळा निर्माण होतो.
नवीन जाचक नियम: प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची गळचेपी
तोतया आणि व्यावसायिक कार्यकर्त्यांच्या त्रासाला कंटाळून किंवा प्रशासनावरील ताण कमी करण्याच्या नावाखाली शासनाकडून वेळोवेळी माहिती अधिकाराच्या नियमांमध्ये नवनवीन बदल आणि जाचक अटी लादल्या जात आहेत.
या नवीन नियमांमुळे जे व्यावसायिक किंवा केवळ स्वार्थासाठी काम करणारे 'आरटीआय' धारक आहेत, त्यांना काहीच फरक पडत नाही; कारण त्यांना कायद्याच्या अभ्यासाशी आणि मूळ उद्देशाशी काहीही देणेघेणे नसते. परंतु, जे कार्यकर्ते पदरमोड करून, जिवाची पर्वा न करता समाजातील भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी लढत आहेत, त्यांच्यासाठी या नवीन अटी आणि नियम अत्यंत जाचक ठरत आहेत. अर्जांचे स्वरूप कठीण करणे, माहिती देण्याचे अधिकार मर्यादित करणे, किंवा तांत्रिक कारणांवरून अर्ज बाद करणे अशा अटींमुळे खऱ्या लढवय्या कार्यकर्त्यांची कोंडी होत आहे. एका बाजूला भ्रष्ट अधिकारी माहिती संकेतस्थळावर टाकत नाहीत आणि दुसऱ्या बाजूला नवीन नियमांच्या नावाखाली खऱ्या कार्यकर्त्यांचे हात बांधले जात आहेत.
प्रामाणिक आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनो, आता एकत्र येण्याची वेळ आली आहे!
या गंभीर पार्श्वभूमीवर, जर आपण आताच शांत बसलो, तर हा ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारी कायदा पूर्णपणे मोडीत निघेल. तोतया कार्यकर्त्यांमुळे कायद्याची होत असलेली बदनामी रोखणे आणि शासनाच्या जाचक नियमांना सनदशीर मार्गाने कडाडून विरोध करणे हे आज आपल्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
या लढ्यासाठी खालील कृती आराखडा राबवणे गरजेचे आहे:
१. *एकजूट आणि संघटनात्मक ताकद:* राज्यातील आणि देशातील सर्व प्रामाणिक, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक मतभेद विसरून एका छताखाली एकत्र आले पाहिजे. तोतया कार्यकर्त्यांना आपल्यापासून दूर ठेवून आपली नैतिक बाजू भक्कम करावी लागेल.
२. *जाचक नियमांना कायदेशीर विरोध:* शासनाने नियमांमध्ये टाकलेल्या अटींविरुद्ध राज्यभर स्वाक्षरी मोहीम, निवेदने आणि गरज पडल्यास न्यायालयाचे दार ठोठावून कायदेशीर लढा उभारणे आवश्यक आहे.
३. *कलम ४ च्या अंमलबजावणीसाठी दबाव:* प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपली माहिती संकेतस्थळावर १००% अपलोड करावी, यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रशासनावर आणि मुख्य माहिती आयुक्तांवर दबाव आणला पाहिजे. माहिती ऑनलाईन आली, तर तोतयांचा धंदा आपोआप बंद होईल.
४. *लोकजागृती:* सामान्य जनतेला या कायद्याचे खरे महत्त्व पटवून देणे आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते समाजाच्या हितासाठीच लढत आहेत, हा विश्वास पुन्हा संपादन करणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
माहिती अधिकार हा लोकशाहीचा श्वास आहे. तोतयांच्या सुळसुळाटामुळे आणि प्रशासनाच्या जाचक नियमांमुळे या श्वासाची गुदमरूट होऊ देता कामा नये. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन या नवीन जाचक नियमांचा तीव्र विरोध केला पाहिजे आणि हा कायदा त्याच्या मूळ स्वरूपात जिवंत ठेवण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे.
*चला, लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एकत्र येऊया!*
*आपला नम्र,*
*अंकुशदादा वसंत कुराडे*
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघ
मुंबई, महाराष्ट्र.