१५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या गुंठेवारी खरेदी दस्तासाठी प्रतिज्ञापत्र सक्तीचे सरकारने केले आहॆ : गुंठेवारी चळवळीचे जनक तथा जय हिंद सेनेचे पक्षप्रमुख चंदनदादा चव्हाण
तुकडेबंदी व्यवहाराच्या अंमलबजावणीसाठी नोंदणी मुद्रांकाची 'नियमावली' (एस ओ पी )
तुकडेबंदी कायदा संपुष्टात आल्यानंतर आता बेकायदा केलेल्या जमिनींचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारपाठोपाठ नोंदणी मुद्रांक विभागाने दस्त नोंदणीसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. अशा प्रकारचे तुकड्यांच्या व्यवहाराचे दस्त नोंदविण्यासाठी आता पक्षकारांना स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीच्या बाहेरील ग्रामीण भागातील रहिवाशांना 'झोन दाखला द्यावा लागणार आहे. त्या दाखल्याच्या आधारेच दस्तनोंदणी करून जमीन नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायत; तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासारख्या प्राधिकरणाच्या हद्दीतील तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारने रद्द करण्याचे आदेश यापूर्वीच जारी केले आहेत. अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर सरकारने जमिनींचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कार्यपद्धती तयार केली आहे. या कार्यपद्धतीमुळे वर्षानुवर्षे जमीन बेकायदा असल्याची भीती आता दूर होणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील
निवासी किंवा वाणिज्यिक Register झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे दोनशे मीटरच्या आतील भागात पूर्वी तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले व्यवहार नियमित होणार आहेत. सरकारने
पाठविलेल्या 'एसओपी' मध्ये अनोंदणीकृत व्यवहाराचे दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या दस्तावर योग्य ते मुद्रांक आकारावे.
सरकारच्या आदेशानंतर नोंदणी मुद्रांक विभागानेही स्वतंत्र 'एसओपी' तयार केली आहे. नोंदणी मुद्रांक विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी दुय्यम निबंधकांना पत्र पाठवून सरकारच्या 'एसओपी' सोबत विभागाची स्वतंत्र
'एसओपी' पाठवली आहे. त्या 'एसओपी'च्या आधारे दुय्यम निबंधकांनी यापुढे तुकडेबंदीचे दस्त नोंदणी करताना कोणती काळजी घ्यायची, याचे मार्गदर्शन केले आहे. तुकडेबंदीच्या जमिनीचे दस्त नोंदविताना पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक केले आहे. त्यासोबत महापालिका हद्दीबाहेर असलेल्या अंशतः रहिवासी अथवा अंशतः शेती क्षेत्रातील नागरिकांना अशा प्रकारचा दस्त नोंदविताना प्रतिज्ञापत्रासह झोन दाखला द्यावा लागणार आहे. मात्र, पूर्ण रहिवास क्षेत्र असलेल्या नागरिकांना झोन दाखला देण्याची गरज राहणार नाही, अशी माहिती नोंदणी मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
जमिनीचा तुकडा १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी निर्माण झालेला आहे. तुकडेबंदी अधिनियमाचे कलम नऊचे 'पोटकलम चार मधील तरतुदीनुसार हस्तांतरण किंवा विभाजन नियमित करण्यात आल्याचे मानण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे.
👉👉 हे वाचा :
👉 हस्तानंतर हिणारे क्षेत्र यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस किव्हा नोंदणीकृत किव्हा अनोंदणीकृत दस्ताद्वारे हस्तातर केलेले नाही. हस्तातर होणारे क्षेत्र एकूण धारण क्षेत्रापेक्षा जास्त नाही.
👉 जमिनीच्या मिळकतीचे झालेले विभाजन हे कायद्या विरुद्ध असले तरी आता नियमित झाले आहॆ. मात्र त्यावरील बांधकाम हे नियमित झालेले नाही.
👉 नोंदणी साठी दाखल केलेल्या दस्ता मुळे भूखंडावरील बांधकाम नियमित किव्हा अधिकृत असल्याचा दावा करता येणार नाही.
👉 राज्य सरकार किव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित प्राधिकरणाचे अधिनियम व नियम त्या इमारती बाबत बंधनकारक असतील.
👉 जमीन मिळकत सरकारी मालकीची नाही. कोणत्याही कायद्या नुसार जमीन मिळकतीच्या हस्तातरणास कोणताही प्रतिबंध नाही.
🇮🇳 महाराष्ट्रातील संबंधित अधिकारी आम जनतेचा बुद्दीभेद करून हे कायदे मानणार नाहीत किव्हा त्यांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तींनी अशा अधिकाऱ्यांची नावे व नंबर त्यांचे ठिकाण आम्हाला कळवावे अशा अधिकाऱ्यांची खैर केली जाणार नाही...
चंदनदादा चव्हाण.. Mo : 9421245003,9750033232.
गुंठेवारी भवन, कुपवाड, सांगली. हे आव्हाहन करत आहेत.