*** मानवाधिकार ***
फक्त जगण महणजे जीवन नाही, आपणास आपले जगणेचा काय हकक व अधिकार आहेत यांची माहीती असण गरजेचे आहे, आपणास लोकशाही राज्यात लोकांना माणूस म्हणून जगणेसाठी काही अधिकार व हकक आखून दिले आहेत , जगणेचा अधिकार, फीरणेचा अधिकार, कायदा कलम समजून घेणेचा अधिकार, सार्वजनिक ठीकाणी जाणे येणे अधिकार, व्यवसाय करणेचा अधिकार,लगन सार्वजनिक संभारभ, आपले धर्म नुसार आचरणाचा अधिकार, पोलिस स्टेशन, शासकीय कार्यालय निमम शासकीय कार्यालय, या मध्ये चालणारे काम जाणून घेणेचा अधिकार, आर्थिक संचय अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, वैधकीय सेवा घेणेचा अधिकार, बाल मजूरी बंदी अधिकार, महिला अत्याचार विरोध,कुपोषण विरोध, झाड वाचवा, बेटी बचाव बेटी पढावो, भाषणाचा अधिकार, अन्याय झालेस बंद , आन्दोलन, मोर्चा, करणेचा अधिकार,असे अनेक अधिकार आपणास आहेत पण आपणास माहीती नाही आपण कधी समजून घेणेचा पर्यन्त केला नाही,
कलम "
समस्त मानवजात जन्मतः मुक्त हक्क आणि प्रतिष्ठेच्या बाबतीत समान आहे. माणसाला शहाणपण आणि सदसद्विवेकबुद्धीची देणगी असते. माणसांनी एकमेकांशी बंधुभावाने वागले पाहिजे.
कलम २
या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व हक्क व सर्व प्रकारची स्वातंत्र्ये प्रत्येकास आहेत. याबाबतीत वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक किंवा इतर धारणा, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूळ, संपत्ती, जन्म किंवा इतर अशा सारख्या कोणत्याही प्रकारचे भेदभाव करता कामा नये.
कलम ३
प्रत्येकाला जीवित्ताचा, स्वातंत्र्याचा आणि शारीरिक सुरक्षेचा हक्क आहे.
कलम ४
कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता येणार नाही.
कलम ५
कुणाचाही छळ केला जाणार नाही, किंवा कुणालाही क्रूर अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षा दिली जाणार नाही.
कलम ६
प्रत्येकाला कायद्यासमोर माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा हक्क आहे.
कलम ७
कायद्यासमक्ष सर्वजण समान आहेत आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना कायद्याच्या समान संरक्षणाचा हक्क आहे.
कलम ८
प्रत्येकाला राज्यघटनेने किंवा कायद्याने प्रदान केलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या त्या कृत्यांसाठी सक्षम न्यायाधिकरणाद्वारे परिणामकारक उपाययोजना करण्याचा हक्क आहे.
कलम ९
कोणालाही मनमानी पद्धतीने अटक स्थानबद्ध किंवा हद्दपार केले जाणार नाही.
कलम १०
प्रत्येकाला त्याचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या तसेच त्याच्याविरुद्धचे कोणतेही गुन्हेगारीचे आरोप याबाबत निर्णयासाठी स्वतंत्र आणि नि:पक्षपाती प्राधिकरणाद्वारे न्याय्य आणि जाहीर सुनावणीचा समान हक्क आहे.
कलम ११
जोपर्यंत कायद्याने दोषी आहे असे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो निरपराध आहे असे गृहीत धरले जाण्याचा हक्क आहे.
कोणतेही कृत्य किंवा वर्तन ज्यावेळी घडले त्यावेळी ते जर राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडनीय
जोपर्यंत कायद्याने दोषी आहे असे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो निरपराध आहे असे गृहीत धरले जाण्याचा हक्क आहे.
कोणतेही कृत्य किंवा वर्तन ज्यावेळी घडले त्यावेळी ते जर राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडनीय अपराध ठरत नसेल तर त्या कृत्याच्या किंवा वर्तनासाठी कोणालाही दंडनीय अपराधाचा दोषी समजता कामा नये, त्याचबरोबर एखादा दंडनीय अपराध घडला असेल त्यावेळी त्याबद्दल जी शिक्षा करण्याची तरतूद असेल त्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षा देता कामा नये.
कलम १२
कोणाच्याही खासगी जीवनात कुटुंब, घर, किंवा पत्र व्यवहारात मनमानी हस्तक्षेप केला जाता कामा नये. त्याच्या प्रतिष्ठा आणि नावलौकिकावर हल्ला केला जाता कामा नये. अशा हस्तक्षेप किंवा हल्ल्याविरुद्ध प्रत्येकाला कायद्याने संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
कलम १३
प्रत्येकाला प्रत्येक राष्ट्राच्या सीमांतर्गत संचार आणि वास्तव्य करण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.
कलम १४
प्रत्येकाला छळवणुकीपासून मुक्तता करून घेण्यासाठी इतर देशांमध्ये आश्रय मिळवण्याचा व तो उपभोगण्याचा हक्क आहे.
खरोखर राजकीय स्वरूपाच्या नसलेल्या गुन्ह्यांपासून उद्भवणाऱ्या किंवा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या उद्दिष्टांशी आणि तत्त्वांशी विसंगत कृत्यांपासून उद्भवणाऱ्या खटल्यांच्या बाबतीत या हक्काचा आधार घेता येणार नाही.
कलम १५
प्रत्येकाला राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा हक्क आहे कुणाचीही राष्ट्रीयत्व मनमानी पद्धतीने हिरावून घेता कामा नये,तसेच कोणासही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा हक्क नाकारता कामा नये.
कलम १६
वंश, राष्ट्रीयत्व किंवा धर्म अशा कोणत्याही बंधनाशिवाय सज्ञान स्त्री-पुरुषांना विवाह करण्याचा आणि कुटुंब रचण्याचा हक्क आहे. तसेच कुटुंब हा समाजाचा स्वाभाविक आणि मूलभूत घटक आहे त्यास समाज व राज्यकडून संरक्षण मिळण्याचा हक्क.
इ
कलम १७
प्रत्येकाला त्याच्या एकट्याच्या त्याच बरोबर इतरांसह संपत्तीची मालकी धारण करण्याचा हक्क आहे. कोणाचीही संपत्ती बळजबरीने हिरावून घेतली जाणार नाही.
कलम १८
प्रत्येकाला विचार सदविवेक आणि धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क आहे, या हक्कात आपला धर्म किंवा श्रद्धा बदलण्याच्या स्वातंत्र्याचा आणि आपला धर्म किंवा श्रद्धा शिकवण, आचरण, उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
कलम १९
प्रत्येकाला मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.
कलम २०
प्रत्येकाला शांततामयरित्या एकत्र येऊन सभा घेण्याचे आणि संघटन करण्याचे स्वातंत्र्य असून कोणावरही कोणत्याही संघटनेचा सभासद होण्याची सक्ती केली जाऊ नये.
कलम २१
प्रत्येकाला त्याच्या देशाच्या सरकारमध्ये प्रत्यक्ष किंवा मुक्तपणे निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत भाग घेण्याचा अधिकार आहे.
प्रत्येकाला आपल्या देशातील शासकीय सेवांमध्ये समान प्रवेशाचा अधिकार आहे.
लोकांची इच्छा हा शासनाच्या सत्ता अधिकाराचा आधार असेल; जनतेची इच्छा हि निवडणुकांमध्ये व्यक्त केली जाईल जी सार्वत्रिक आणि समान मताधिकाराने असेल व गुप्त मतदानाद्वारे किंवा समतुल्य मुक्त मतदान प्रक्रियेद्वारे आयोजित केली जाईल.
कलम २२
समाजाचा एक सदस्य म्हणून प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे. प्रत्येक राष्ट्राच्या व्यवस्थेनुसार आणि साधन सामग्रीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय प्रयत्न आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे, राज्याच्या संघटना आणि संसाधनांच्या अनुषंगाने, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या अपरिहार्यतेची प्राप्ती करण्याचा अधिकार आहे. त्याची प्रतिष्ठा आणि त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मुक्त विकास करणाचा हक्क .
कलम २३
प्रत्येकाला काम करण्याचा, कामाची निवड, कामाच्या न्याय्य आणि अनुकूल परिस्थितीचा आणि बेरोजगारीपासून संरक्षण करण्याचा
प्रत्येकाला, कोणताही भेदभाव न करता, समान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.
काम करणाऱ्या प्रत्येकाला न्याय्य आणि योग्य मोबदला मिळण्याचा हक्क आहे, ज्यामुळे स्वतःचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे मानवी प्रतिष्ठेचे अस्तित्व सुनिश्चित होईल. आणि आवश्यक असल्यास, सामाजिक संरक्षणाच्या इतर माध्यमांद्वारे पूरक केले जाते.
प्रत्येकाला आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी व्यापारी, कामगार संघटना स्थापन करण्याचा आणि त्यात सामील होण्याचा अधिकार आहे.
कलम २४
प्रत्येकास कामातून विश्रांती आणि वेळ मिळवण्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये कामाचे तास आणि वेतनासह नियतकालिक सुट्ट्यांचा समावेश असेल .
कलम २५"
प्रत्येकाला प्राथमिक गरजा, आवश्यक सामाजिक सेवा आणि आजारपणाच्या प्रसंगी सुरक्षिततेचा अधिकार यासह स्वतःच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी पुरेशा जीवनमानाचा अधिकार आहे. बेरोजगारी, अपंगत्व, वैधव्य, म्हातारपण किंवा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरच्या परिस्थितीत उपजीविकेचा अभाव झाल्यास दुसरे साधन उपलब्ध नसल्यास सुरक्षितता मिळण्याचा हक्क आहे.
मातृत्व आणि बालपण अवस्थेत विशेष काळजी आणि मदत मिळण्याचा हक्क आहेत. सर्व मुले, मग ते विवाहात जन्मलेले असोत किंवा अनौरस असोत, त्यांना समान सामाजिक संरक्षण मिळेल.
कलम २६
प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. किमान प्राथमिक आणि मूलभूत टप्प्यात शिक्षण मोफत असले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असेल. तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण सर्वसाधारणपणे उपलब्ध करून दिले जाईल, आणि गुणवत्तेच्या आधारावर उच्च शिक्षण सर्वांसाठी समान प्रमाणात संधी उपलब्ध असेल.
शिक्षणाचा मुळ हेतू मानवी व्यक्तिमत्त्वाच्या पूर्ण विकासासाठी आणि मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा आदर मजबूत करण्यासाठी शिक्षण निर्देशित केले जाईल. ते सर्व राष्ट्रे, वांशिक किंवा धार्मिक गटांमध्ये सामंजस्य, सहिष्णुता आणि मैत्रीला प्रोत्साहन देईल आणि शांतता राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या उपक्रमांना चालना देईल.
पालकांना त्यांच्या मुलांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाईल ते निवडण्याचा अधिकार आहे.
कलम २७
प्रत्येकाला आपल्या समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनात मुक्तपणे सहभागी होण्याचा, कलेचा आनंद घेण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगती आणि त्याचे फायदे यात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.
आपण निर्माण केलेल्या कोणत्याही वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक निर्मितीच्या परिणामी नैतिक आणि भौतिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
कलम २८
या जाहीरनाम्यात मांडलेल्या हक्कांची आणि स्वातंत्र्याची परिपूर्ती होऊ शकेल अशा सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रत्येकाला हक्क आहे.
कलम २९
समाजाप्रती प्रत्येकाची कर्तव्ये आहेत, ज्यामध्येच त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मुक्त आणि पूर्ण विकास शक्य आहे.
आपले हक्क आणि स्वातंत्र्यांचा वापर करताना, प्रत्येकजण केवळ अशा मर्यादांच्या अधीन असेल ज्या केवळ कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातात आणि इतरांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यांचा आदर आणि नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या न्याय्य आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या हेतूने ज्या मर्यादा घालून दिल्या असतील त्याच मर्यादांच्या अधीन प्रत्येक व्यक्तीस राहावे लागेल.
अधिकार आणि स्वातंत्र्य हे यांचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टांच्या आणि तत्त्वांच्या विसंगतीत होणार नाही.
कलम ३०
या जाहीरनाम्यात उल्लेख केलेल्या गोष्टीचा अर्थ कोणत्याही राष्ट्र, राज्य, गट किंवा व्यक्तीला कोणतेही कृत्य वा येथे नमूद केलेल्या कोणतेही अधिकार किंवा स्वातंत्र्यांचा नाश करण्याच्या उद्देशाने कोणतीही कृती करण्याचा कोणताही अधिकार सूचित करता येणार नाही."१९९१ च्या पॅरिस परिषदेनंतर मानवी हक्कांच्या रक्षण व संवर्धनासाठी जगातील विविध देशात तेथील शासन व सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून गती मिळाली. १९९३ मध्ये व्हिएन्ना परिषदेमध्ये मानवाधिकाराच्या वैश्विकतेचा पाठपुरावा करण्यात आला. भारतातही मानवी हक्कासंदर्भात याच कालखंडात राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग सरकारकडून स्थापन करण्यात आले.
दुसऱ्या जागतिक महायुद्धापर्यंत मानवी हक्क देशांतर्गत कायद्याचा भाग होता. या जाहीरनाम्यामुळे मानवी हक्काचे क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उन्नत केले. हा जाहीरनामा करार नसल्यामुळे ते सदस्य देशांवर कायदेशीरपणे बंधनकारक नव्हता. तरीही या जाहीरनाम्यामुळे सदस्य देशांवर नैतिक दबाव निर्माण केला. मानवी हक्कांच्या जागतिक जाहीरनाम्याने दोन महत्वाच्या गोष्टी साध्य केल्या त्या म्हणजे १) मानवी हक्कांचे कायदेशीर संहितीकरण,२) मानवी हक्कांप्रती राष्ट्रांची अधिमान्यता."
"मानवी इतिहासात मानवाधिकाराच्या विकासातील जागतिक मानवाधिकार घोषणापत्र ही ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वाची घटना होती. या घोषणापत्रात मानवमुक्तीचे तत्वज्ञान होते, त्यामध्ये स्वातंत्र्य, बंधुता, समता ,न्याय ही तत्वे होती. त्यामळे या घटनेला महत्त्वाचे स्थान होते. मानवाधिकार घोषणेचे स्वरूप व महत्त्व स्पष्ट करतांना फ्रीमँन या अभ्यासकाने असे म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांची धार्मिक, राजकीय व वैचारिक विविधता लक्षात घेऊन मानवाधिकार आयोगाने कोणत्याही एका विशिष्ट अशा विचाराचा पुरस्कार केला नाही. फक्त तात्त्विक दृष्टिकोन या मध्ये स्वीकारला आहे. नैसर्गिक अधिकाराला पर्याय म्हणून मानवाधिकार स्वीकारून इतर संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. मानवाधिकार ही व्यापक तत्वज्ञानात्मक भूमिकांना योग्य पर्याय देणारी व एक माणूस म्हणून नैतिक समता जोपासणारी महत्त्वाची संकल्पना आहे. म्हणूनच मानवाधिकार घोषणापत्र हे फक्त नैसर्गिक अधिकारापुरते मर्यादित न राहता ते व्यापक मुलभूत तत्वज्ञान व व्याक्तीविकासाला चालना देणारे हमीपत्र आहे."
"मानवी स्वातंत्र्याची, अधिकाराची हमी नवीन तत्वज्ञानातून १७ व १८ व्या शतकात लेखी स्वरुपात लोकांना मिळाली आहे. मानवी प्रतिष्ठा व अधिकार हा विषय राजकीय तत्त्वज्ञाचा विषय होता. तो ऐतिहासिक दस्तऐवजातून कृतीत उतरला आहे. मानवाधिकाराची प्रस्थापना करून रूढी, परंपरा, अज्ञान, अंधश्रद्धा या जोखडातून तसेच दास्यातून व्यक्तींना मुक्त करण्याचा प्रयत्न पुढे झाला. मानवी अधिकाराचा इतिहास हा लोकांचा मुलभूत अधिकार प्राप्तीचा संघर्ष आहे. त्यामुळेच इंग्लंडमधील मँग्नाकार्टा १२१५, व्हर्जिनिया हक्कांची घोषणा १७७६, अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याची घोषणा १७७६, बिल ऑफ राईट्स १६८९, फ्रान्समधील १७८९ ची घोषणा, अमेरिकेतील राज्यघटनेत जोडलेल्या १७९१ ची हक्कासाबंधी दुरुस्ती हे मानवी अधिकाराच्या विकासतील प्राथमिक टप्पे मानता येईल. या आधारावरच जगातील अनेक देशांनी त्यांच्या राज्यघटनेत मानवी मूल्य व मानवाधिकार यांचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये बेल्जियम राज्यघटनेत१८३१ मध्ये, इटालियन राज्यघटनेत १८४८ मध्ये, ऑस्ट्रिया राज्यघटनेत १८६७ ला अधिकार समाविष्ट केले आहे. तर रशियाने १९१७ ला सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार स्वीकारून मानवाधिकाराची नवी संकल्पना निर्माण केली. भारतानेही राज्यघटनेत मुलभूत अधिकारांना महत्वाचे स्थान देऊन, त्या अधिकारांना संरक्षण हे न्यायालयामार्फत दिले आहे."आज महिला कुठच सुरक्षित नाही,
महिलांवरील गुन्हेगारी ही केवळ कायदेशीर गुन्हा नाही, तर समाजाच्या नैतिकतेवर, संस्कृतीवर आणि सुरक्षिततेवर थेट आघात आहे.
*भारतीय न्यायसंहिता (BNS) 2023 अंतर्गत महिलांवरील गुन्हे
BNS मध्ये महिलांविरुद्धचे अपराध वेगळ्या कलमांतर्गत स्पष्ट केले आहेत
1. कलम 63 – लैंगिक छळ
ऑफिस, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर किंवा अन्य ठिकाणी छेडछाड.
2. कलम 64 – स्टॉकिंग
एखाद्या महिलेला सतत पाठलाग करणे, मोबाईल/सोशल मीडियावर त्रास देणे.
3. कलम 65 – (गुप्तपणे पाहणे/चोरीछुपे चित्रण)
महिलांच्या संमतीशिवाय फोटो/व्हिडिओ काढणे, प्रसारित करणे.
4. कलम 66 – (बलात्कार)
कडक शिक्षा: किमान 10 वर्षे ते जन्मठेप, काही गंभीर प्रकरणांत मृत्युदंड.
5. कलम 67 – (सामूहिक बलात्कार)
शिक्षेची किमान मुदत 20 वर्षे, काही ठिकाणी जन्मठेप.
6. कलम 70 – (अॅसिड हल्ला)
पीडितेला कायमस्वरूपी इजा → कठोर शिक्षा व दंड.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी समाजाने घ्यावयाची भूमिका
शून्य सहनशीलता → छेडछाड दिसली तर लगेच विरोध.
📞 हेल्पलाईन क्रमांक – 112 1091 (महिला हेल्पलाईन). सुरक्षा अॅप्स –
शाळा/कॉलेज स्तरावर जागरूकता – लहान वयापासून लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षण.
महिला सुरक्षा समित्या / ग्रुप्स – गावपातळीवर / सोसायटीमध्ये तत्काळ मदत.
थोडक्यात:
महिलांवरील गुन्हे हे केवळ पीडितेवर परिणाम करत नाहीत, तर संपूर्ण समाजाची सुरक्षितता धोक्यात आणतात.
प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे की सजग राहावे, मदतीसाठी तत्पर राहावे आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवावा.
अगदी महत्त्वाचा मुद्दा
भारतीय न्यायसंहिता , 2023 मध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक स्वतंत्र तरतुदी आहेत. या कलमांतर्गत छेडछाड, स्टॉकिंग, बलात्कार, अॅसिड हल्ला, कौटुंबिक हिंसा, हुंडा प्रकरणे यांसारखे गुन्हे समाविष्ट आहेत.
* महिलांसाठी खास कलमांची यादी
1) छेडछाड, लैंगिक छळ, स्टॉकिंग
कलम 63 – महिलांचा लैंगिक छळ
शिक्षा: 3 वर्षांपर्यंत कैद + दंड
कलम 64 – स्टॉकिंग सतत पाठलाग, ऑनलाईन त्रास)
शिक्षा: पहिल्या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षे + दंड, पुनरावृत्तीत 5 वर्षे + दंड
कलम 65 – (गुप्तपणे पाहणे/चित्रण करणे)
शिक्षा: पहिल्या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षे, नंतर 7 वर्षे + दंड
2) बलात्काराशी संबंधित गुन्हे
कलम 66 – बलात्कार (Rape)
शिक्षा: 10 वर्षे ते जन्मठेप (काही प्रकरणांत मृत्युदंड)
कलम 67 – सामूहिक बलात्कार
शिक्षा: किमान 20 वर्षे ते जन्मठेप
कलम 68 – 16 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार
शिक्षा: किमान 20 वर्षे ते मृत्युदंड
कलम 69 – 12 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार
शिक्षा: थेट मृत्युदंड / आजीवन कारावास
3) अॅसिड हल्ला व गंभीर इजा
कलम 70 – अॅसिड हल्ला
शिक्षा: किमान 10 वर्षे ते जन्मठेप + दंड + पीडितेस भरपाई
4) लग्न, हुंडा, कौटुंबिक अत्याचार
कलम 73 – हुंड्यासाठी छळ
कलम 74 – हुंड्यासाठी मृत्यू / आत्महत्या घडवून आणणे
शिक्षा: 7 वर्षे ते जन्मठेप
कलम 75 – पत्नीला सोडून देणे / निर्वाह न देणे
शिक्षा: कैद + दंड
5) इतर महत्त्वाची कलमे
कलम 79 – गर्भपात करण्यास भाग पाडणे
कलम 124-125 – मानवी तस्करी व लैंगिक शोषण
कलम 140 – अपहरण / स्त्रीला जबरदस्तीने लग्न लावणे
थोडक्यात
मध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांना कडक शिक्षा देण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या IPC पेक्षा आता शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत (विशेषतः बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि हुंडा मृत्यू बाबतीत).
सर्व कलमांचे एक टेबल (चार्ट स्वरूपात) तयार ज्यात कलम क्रमांक – गुन्ह्याचे स्वरूप – शिक्षा असे स्पष्टपणे मांडलेले असेल?
महिलांसाठी खास (भारतीय न्यायसंहिता 2023) कलमे सोप्या भाषेत, सर्वसामान्यांना लगेच समजतील अशा टेबल स्वरूपात देतो.
महिलांसाठी खास कलमे (2023)*
कलम क्रमांक-
गुन्ह्याचे स्वरूप -
शिक्षा-
कमल 63-
लैंगिक छळ – स्पर्श, अश्लील बोलणे,
इशारे 3 वर्षांपर्यंत कैद + दंड
कलम 64-
स्टॉकिंग – पाठलाग, मोबाईल/सोशल मीडियावर त्रास पहिला
गुन्हा: 3 वर्षे + दंड; पुन्हा गुन्हा: 5 वर्षे + दंड
कलम 65-
– संमतीशिवाय फोटो/व्हिडिओ काढणे वा प्रसारित करणे पहिला गुन्हा:
3 वर्षे; पुन्हा गुन्हा: 7 वर्षे + दंड
कलम 66-
बलात्कार
10 वर्षे ते जन्मठेप / काही प्रकरणांत मृत्युदंड
कलम 67 -
सामूहिक बलात्कार किमान
20 वर्षे ते जन्मठेप
कलम 68 -
16 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार
किमान 20 वर्षे ते मृत्युदंड
कलम 69 -
12 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार
आजीवन कारावास / मृत्युदंड
कलम 70-
अॅसिड हल्ला
10 वर्षे ते जन्मठेप + दंड + पीडितेस नुकसानभरपाई
कलम 73-
हुंड्यासाठी छळ
3 वर्षांपर्यंत कैद + दंड
कलम 74 -
हुंडा मृत्यू / आत्महत्या घडवून आणणे
7 वर्षे ते जन्मठेप
75 पत्नीला सोडून देणे / निर्वाह न देणे कैद + दंड
कलम 79-
जबरदस्तीने गर्भपात घडवणे
कैद + दंड (गंभीरतेनुसार शिक्षा वाढते)
कलम 124-125
मानवी तस्करी व लैंगिक शोषण
कठोर कैद + दंड
कलम 140-
अपहरण / जबरदस्तीने लग्न लावणे कैद + दंड
थोडक्यात लक्षात ठेवा:
BNS मध्ये महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त कडक शिक्षा आहेत.
बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद आहे.
हुंडा, स्टॉकिंग, छेडछाड यांसारख्या "सामान्य" वाटणाऱ्या गुन्ह्यांनाही तुरुंगवास अनिवार्य केला आहे.
आपणास सर्व हक्क व अधिकार समजून घेणेची गरज आहे,
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियम ईसलामपूर
रुगण हकक व अधिकार समिती सांगली जिलहा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिति सांगली जिलहा
माहीती अधिकार नियोजन समिति सांगली जिलहा
मानवाधिकार सांगली जिलहा पी आर ओ
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंढे 9890825859