मुंबई : केरळ, बिहार, जम्मू-काश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही राज्ये, तर वसई-विरारसारखी पालिका घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम यशस्वीपणे राबवत असताना केंद्र सरकारची त्यासाठी नकारघंटाका,
अशी विचारणा करत मे.उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
जनहिताचे निर्णय घेण्यास सरकारकडून विलंब होत असल्यानेच आतापर्यंत अनेकांना जीव गमवावा लागला,
असे ताशेरेही मे. न्यायालयाने केंद्रावर ओढले.
ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि अपंग व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही.
त्यामुळे अशा व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे या मागणीसाठी अ‍ॅड. धृती कपाडिया यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याप्रकरणी ठोस निर्णय घेण्याचे वारंवार आदेश देऊनही घरोघरी लसीकरण शक्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने कायम ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली.
त्या वेळी केरळमध्ये ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आजारी व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण केले जात आहे.
त्यासाठीची नियमावलीही तेथील राज्य सरकारने प्रसिद्ध केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी मे.न्यायालयाला दिली.
केंद्र सरकारच्या धोरणाशिवाय केरळ आणि अन्य राज्यांत हे धोरण कसे काय राबवले जाते ?,
महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पालिकेला परवानगीसाठी का थांबावे लागते ?,
असा प्रश्न मे.न्यायालयाने केला.
तसेच राज्य सरकारे आणि पालिकांना ही मोहीम राबवण्यापासून रोखण्याच्या भूमिके वरूनही मे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
घराजवळ लसीकरणाच्या सरकारच्या नव्या धोरणावरही मे.न्यायालयाने टीका केली.