महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात आता ग्रामीण भागात 3200 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या जमीनीवर बांधकाम करण्यास नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही.
फक्त ही कागदपत्रे गोळा करा!
जागा मालकी कागदपत्रं, बिल्डींग प्लॅन, लेआऊट प्लॅन आणि असा सगळा प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र या सगळ्यांची पुर्तता करणं आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम परवान्याची गरज आता लागणार नाही. कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर ग्रामपंचायतीने शुल्क भरणा कोणतीही चाैकशी न करता 10 दिवसात सांगणे अनिवार्य आहे. शुल्क भरल्यानंतर संबंधित व्यक्ती थेट बांधकामाला सुरूवात करू शकतो.
मात्र, 3200 स्क्वेअर फुटांवरच्या बांधकामांसाठी नगररचनाकाराची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रादेशिक योजनेचे काम सुरू असल्याने, त्या जिल्ह्याला यातुन काढून टाकण्यात आलं आहे. नविन निर्णयानुसार, आता ग्रामस्थांना 3 मजल्यापर्यंतचे बांधकाम करता येणार आहे.