ताज्या बातम्या

आवाहन

Fresh News

*भ्रष्टाचाराचा उमाळा*


  • देवेंद्र देविकार (DHANORA)
  • Upadted: 1/24/2023 8:28:47 PM

                    उमाळा म्हणलं की आपणांस  पाण्याचा उमाळा ध्यानात येतो. आणि तो सतत चालणारा आणि कधीचं न आठणारा असा असतो तो म्हणजे उमाळा होय.ग्रामीण भागातील मिनी मंत्रालय समजले जाणारे कार्यालय म्हणजे ग्रामपंचायत होय. ग्रामीण भागातील लोकांच्या साठी सर्व शासकीय निमशासकीय योजना त्यामध्ये शैक्षणिक. वैद्यकीय. आर्थिक.‌समाजिक . राजकीय. जीवनावश्यक. संरक्षण. अश्या विविध योजना कोणतंही राजकारण न करतां पोहोचविणे बंधनकारक असतं. 
               ग्रामपंचायत यामध्ये शासकीय आणि लोकनियुक्त असे काही लोक असतांत त्यांच्या हातात सर्व ग्रामपंचायती कारभार दिला जातो. ग्रामसेवक. लिपिक. शिपाई. बेलिफ. तलाठी कार्यालयात सर्व काम करणारे अधिकारी. मंडलधिकारी सर्कल. तहसिलदार. यांच्या मार्फत सर्व कारभार लोकांचे भाग्य लिखाण चालू असते. पंचायत समिती. यामध्ये गटविकास अधिकारी. विस्तार अधिकारी. यांच्या आश्रयाखाली पंचायत समिती आणि तहसिलदार हे ग्रामपंचायत कारभारावर वचक असतें. 
                शैक्षणिक विभाग. वैद्यकीय विभाग. आर्थिक मदत विभाग. पशुसंवर्धन विभाग. पाणीपुरवठा. घरकुल योजना. रेशन विभाग. जमीन महसूल. दिवाबत्ती. स्मशानभूमी. बगिचे. समाजमंदिर. पेन्शन योजना विविध. आपत्ती व्यवस्थापन . अवकाळी अवेळी पाऊस नुकसान. पोलिस प्रशासन. अश्या विविध क्षेत्रातील कामातून ही ग्रामपंचायत गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांच्या साठी विविध योजना ह्या सर्व शासकीय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली देण्यात येतात. पण आज या सर्व क्षेत्रात मोठा भ्रष्टाचार उमाळा लागला आहे तो कधीही संपणार नाही असा. 
   ‌           ग्रामसेवक गावांत नाही गावाची सव मिळकत कोणालाही कळत नाही. घर आहे त्यालाच घरकुल आहे ज्याला घर नाही त्याला घरकुल मिळालेच नाही. पेन्शन गोरगरीब लोकांना नाही त्यामध्ये सदन आणि ओळखीचे लोक. ज्याला गरज आहे त्याला रेशन नाही जो रेशन अन्न धान्य जनावरांना घालतो त्याचा नंबर रेशनकार्ड मध्ये पहिल्यांदा. संडास नाही अनुदान दिले आहे. बांधकाम मोठा घोटाळा ठेकेदार सरपंच उपसरपंच यांच्याच जवळच्या व्यक्तिला. कोंबडी पालन शेळी पालन. गाय म्हैस पालन सर्वे होईपर्यंत जनावरं आणि गोठा आहे दुसर्यां दिवशी जनावरे गोठा आणि लाखोंचे अनुदान व व्यक्ति गायब. स्मारक बांधले नाही गाव कमान अस्तित्वात नाही पण अनुदान जमा झाले. व्यक्ती मयत आहे त्याच्या नांवे महात्मा गांधी स्वयंरोजगार कार्ड सुरू आहे पगार खात्यात जमा होतो. ग्रामसेवक तलाठी सर्कल आॅनलाईन सातबारा दुरुस्ती साठी लाखो रुपये सर्वसामान्य लोकांकडून हजारों रुपयांची लुट. २०१७पासून शासनाने सर्व शेतजमीन रहिवासी जमीन. उद्योगधंदे जमीन हे सर्व आॅनलाईन  केलं पण त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसला कारणं ज्यावेळी सर्व रेकॉर्ड आॅनलाईन नवीन शिकाऊ मुलं नेमून त्यांना आॅनलाईन काम देण्यात आले त्यामुळे . सातबारावर काही वाईट बदल झाले त्यामध्ये काही लोकांचे सातबारावर नावात बदल झाला. काही जणांचे क्षेत्र कमी लागले. काही जणांचे क्षेत्र वाढून लागलं. भोगवटदार इतर हक्कात गेले. तर काही लोकांची नावंच गायब झाली. काही लोकांचे क्षेत्र गायब झाले. आणि आत्ता आॅनलाईन सातबारा दुरुस्ती साठी हजारों रुपये   उकळत आहेत. चूक यांनीच केली आहे मग आपणांस या सर्वांचा त्रास कश्यासाठी या सर्व अधिकारी यांनी आपली चूक आपणच सुधारली पाहिजे . नाहि तर यांना कामांवर राहण्याचा अधिकार नाही असा सर्व सर्वात मोठा भ्रष्टाचार उमाळा हा ग्रामपंचायत पासून होण्यास सुरुवात होते. 
      ‌           गावांचा विकास शैक्षणिक आर्थिक वैचारिक वैद्यकीय सामाजिक  करण्यासाठी सर्वात महत्वाचा दुवा असतो तो म्हणजे विस्तार अधिकारी यांच्याबद्दल आपणं थोडीसी माहिती घेणार आहोत विस्तार अधिकारी कार्य निवड पध्दती. वेतन. यासंदर्भात 
         विकास कार्यक्रम सर्व लोकांपर्यंत पोहोचविणे आणि विकासाची प्रक्रिया सातत्याने चालू ठेवणे यासाठी त्याचा पाया लोकसहभाग असावा लागतो. हा लोकसहभाग साध्य करण्यासाठी ग्रामीण स्थानिक शासनाची यंत्रणा जिल्हा, विकास गट व ग्राम अशा तीन स्तरांवरून काम करते. तिलाच 'पंचायत राज' असे म्हटले जाते. ग्रामीण स्तरावर प्रभावी विकास कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी यासाठी विकेंद्रित शासनपद्धती असे पंचायतराज शासन व्यवस्थेचे स्वरूप आहे. प्रत्येक विभागातील परिस्थितीनुरूप लोकांच्या प्रतिनिधींमार्फत लोकांचा सहभाग घेऊन काम करणारी ही यंत्रणा आहे. गाव पातळीवर विविध बाबींना अनुसरून या यंत्रणेने काम करणे अपेक्षित आहे. या शासनपद्धतीचा विस्तारित विचार ग्रामसभेच्या माध्यमातून व्यक्त होतो.
        पंचायतराजमधील सर्वच सभा ह्या प्रतिनिधी मंडळे असतात. तर ग्रामपातळीवर काम करणारी व नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असलेली ग्रामसभा मात्र नागरिकांची चिरंतन सभा असते. या ग्रामसभेच्या माध्यमातून गाव या सूक्ष्म पातळीवर राबविल्या जाणा-या योजनांची आखणी व अंमलबजावणी अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावीपणे होऊ शकते. गावाशी संबंधित विकास कामांची चिकित्सा व परीक्षण यासाठी आवश्यक वेगवेगळी माहिती जमा करणे, त्यांसंबंधी चर्चा करून ग्रामसभेने स्वत:चे मत वरिष्ठ कार्यालयाला कळविल्यास व वरिष्ठांनी त्याची योग्य दखल घेतल्यास या यंत्रणेमार्फत होणारी कामे अधिक चांगली करता येऊ शकतात.
                   तहसीलदाराच्या नियंत्रणाखाली महसूल यंत्रणेची मंडले निर्माण करण्यात येतात. साधारणत : ५ ते ७ सजा कार्यालयांचा एका मंडलात समावेश होतो. प्रत्येक मंडल कार्यालयात एक मंडल अधिकारी कार्यरत असतो. मंडल अधिकारी सजा कार्यालयावर नियंत्रण ठेवतो. आपल्या विभागाशी संबंधित गावातील लोकांचे प्रश्न, अडचणी व त्याबाबत ग्रामसभेने केलेले ठराव तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचविणे तसेच महसूल विभागाच्या विविध योजना गावातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे असे दुहेरी काम मंडल अधिका-याने करणे अपेक्षित आहे.
         तालुका पातळीवरील महसूल व मुलकी प्रशासनाचा मुख्य अधिकारी तहसीलदार असतो. त्याच्यावर नजीकचे नियंत्रण प्रांताधिकार्‍याचे असते. तहसीलदाराच्या नियंत्रणाखाली निवडणूक शाखा, संजय गांधी शाखा, निवासी-कायदा व सुव्यवस्था शाखा, नियमित महसुली शाखा, इत्यादी कार्यरत असतात. या प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नायब तहसीलदार कार्यरत असतात. तालुक्याचा दंडाधिकारी म्हणून मुलकी यंत्रणेच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था राखणे, कुटुंबकल्याण कार्यक्रम अंमलबजावणी, पिकांची आणेवारी ठरवणे, जमिनीच्या नोंदी ठेवणे इत्यादी कार्ये त्याला पार पाडावी लागतात. तसेच तालुका पातळीवर कार्यरत इतर विकास यंत्रणांमध्ये समन्वय निर्माण करून केंद्र व घटकराज्य शासनाच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे कामही तो करतो. उदा. सामाजिक सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना इत्यादी त्याचबरोबर रेशन कार्डविषयीच्या समस्यांचे निराकरण करणे, गरिबांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देणे, सात-बारा उताराचे वाचन-अद्ययावतीकरण करणे, जातीच्या व इतर प्रमाणपत्रांचे गाव पातळीवर वितरण करणे, शेत जमिनीसंबंधातील विवाद प्रकरणांचा निपटारा करणे, कूळ कायद्याची अंमलबजावणी करणे, इत्यादी कार्ये तहसीलदार आपल्या प्रतिनिधिंमार्फत गावपातळीवर करतो. तालुक्याचा मुख्य महसुली व प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महसूल प्रशासन आणि पंचायतराज प्रशासन यांना जोडण्याचे कामही तहसीलदार करतो.
             महसूल व मुलकी प्रशासनाशी संबंधित विविध बाबींवर आपले मत तयार करून ग्रामसभा ठरावाच्या रूपाने तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचवू शकते. गाव पातळीवर काम करताना ग्रामसभेचे हे ठराव महसूल व मुलकी प्रशासनाला दिशादर्शक ठरू शकतात. ग्रामसभेला विश्वासात घेऊन महसूल प्रशासनाने वरील कार्य गावात पार पाडतात.
          गावाच्या हद्दीत विकास कामे करताना केंद्रीय व घटकराज्य प्रशासन, महसूल व मुलकी प्रशासन, पंचायत राज,निमशासकीय व सहकारी संस्था यांनी ग्रामसभेला विश्वासात घेणे अपेक्षित आहे. गावातील नागरिक अथवा नैसर्गिक साधनसंपदा यांच्यासंबंधित वरिष्ठ पातळीवरून निर्णय घेतला असता ग्रामसभेने त्याबाबत आपली भूमिका मांडल्यास संबंधित यंत्रणेने आपल्या स्वत:च्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे.
             केंद्रीय, घटकराज्यीय शासनयंत्रणा गाव पातळीवर काम करताना काही बाबतीत थेट गावात जाऊन काम करतात, तर काही योजना निधी देऊन ग्रामपंचायतीकडे सोपवितात तर कधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा आधार घेऊन गावात काम करतात. पंचायतराज यंत्रणेतील जिल्हापरिषद व पंचायत समिती या संस्थादेखील स्वत:च्या अधिकार क्षेत्रात काही बाबतीत थेट गावात जाऊन काम करतात. तर काही बाबतीत ग्रामपंचायतीचा आधार घेऊन कार्य करतात. याशिवाय जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आपल्याकडील योजना व त्यासाठी लागणारा पैसा ग्रामपंचायतीकडे अंमलबजावणीसाठी सेवा तत्त्वावर देते. या सर्व संस्था व यंत्रणा आपल्या अधिकार क्षेत्रानुसार विकास कार्यक्रम गाव पातळीवर राबवतात. हा कार्यक्रम राबवताना जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अशा सर्वप्रकारच्या प्रशासकीय यंत्रणांचा प्रमुख अधिकारी म्हणून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतो. अशा विविध संस्था आणि यंत्रणांचा ग्रामसभेशी येणारा संबंध लक्षात घेता गावासाठी काम करणा-या या जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवरील संरचनात्मक यंत्रणांची मांडणी विस्ताराने समजून घेणे आवश्यक आहे.
                विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) पंचायतीच्या सर्व कारभारावर देखरेख ठेवणे व सहाय्य करण्याचे काम करतात. गटशिक्षण अधिकारी शिक्षणाचे काम पहातात. ग्रामीण रुग्णालयात प्रथम श्रेणीचे आरोग्य अधिकारी (मेडिकल अॉफिसर) असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात द्वितीय श्रेणीचे आरोग्य अधिकारी (मेडिकल अॉफिसर) असतात.
                 विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) पंचायतीच्या सर्व कारभारावर देखरेख ठेवणे व सहाय्य करण्याचे काम करतात. गटशिक्षण अधिकारी शिक्षणाचे काम पहातात. ग्रामीण रुग्णालयात प्रथम श्रेणीचे आरोग्य अधिकारी (मेडिकल अॉफिसर) असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात द्वितीय श्रेणीचे आरोग्य अधिकारी (मेडिकल अॉफिसर) असतात. त्यांच्या हाताखाली आरोग्य कर्मचारी काम करतात. बांधकाम, दळणवळणासाठी उपअभियंता, शेतीसाठी कृषी अधिकारी, पशुधन अधिकारी, उपअभियंता (लहान पाटबंधारे), भूजल सर्वेक्षण तंत्रज्ञ, बालविकास प्रकल्पाधिकारी असे वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी असतात. हे सर्व अधिकारी जिल्हा परिषदेचे सेवक असतात. पंचायत समितीकडे ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, लेखनिक, नर्सेस (आरोग्य सेविका) बहुउद्देशीय वैद्यकीय पुरुष कर्मचारी, मैलकुली, वाहन चालक इत्यादी ५२ प्रकारचे कर्मचारी असतात.
सर्व अधिकारी वर्ग तीनचे असून त्यांच्या तीन श्रेणी आहेत. या सर्वांची निवड शासनाच्या विभागीय क्षेत्रात, जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या व्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या योजना कार्यान्वित करणारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा असते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या यंत्रणेचे चेअरमन असतात. दारिद्रय निर्मूलन व रोजगार निर्माण योजनांसाठी या कर्मचारी यंत्रणा कार्य करीत असतात.
    ‌  वेतन आयोगात पदोन्नती मुख्याध्यापक पदाला मूळश्रेणी रु.5500-9000, वरिष्ठ श्रेणी रु.6500-10500 व निवडश्रेणी रु.7500-12000 अशी मंजूर आहे. तर शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला (पर्यवेक्षक) मूळश्रेणी रु.5500-9000 वरिष्ठ श्रेणी रु.6500-10500 व निवडश्रेणी रु.7500-12000 अशी मंजूर आहे. दोन ही पदाची त्रिस्तरीय वेतन श्रेणी एकच आहे.
मुख्याध्यापक पदाची कर्तव्ये व जबाबदार्‍या आणि शिक्षण उपनिरिक्षक पदाची कर्तव्य व जबाबदार्‍या यात फरक आहे
त्या संबंधी शासनाचे स्वतंत्र शासन निर्णय आहेत. त्यामुळे शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.6500-10500 ही वरिष्ठ श्रेणी मंजूर करावी, ही त्यांची मागणी आहे.  शिक्षणाधिकारी मान्य करीत नाहीत. या पूर्वीही चट्टोपाध्याय वेतन आयोगात शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.1640-2900 ही श्रेणी मंजूर करावी, अशी मागणी केली होती.
त्यावेळी सुद्धा शिक्षण विभागांनी नकार घंटा वाजवली होती. तेव्हा शिक्षणाधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानी याचिका क्रमांक 448/95 वर सिव्हील अ‍ॅप्लिकेशन क्रमांक 2217/97 चा निकाल देताना शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.1640-2900 ही वरिष्ठ श्रेणी मंजूर केली होती. त्याच धर्तीवर पाचव्या वेतन आयोगात रु.6500- 10500 ही वरिष्ठ श्रेणी मंजूर करावी अशी त्यांची मागणी आहे. ती चुकीची असेल तर  शिक्षण व अर्थ विभागांनी शासन निर्णयाचा आधार घेऊन तक्रारदारांना स्पष्टीकरण देणे उचित होते. तसे स्पष्टीकरण दिले जात नाही.
         गावचा विकास करणे म्हणजे फक्त गावठाण अंतर्गत बांधकामे करणे नाही तर ग्रामपंचायत गावठाणमधील सर्व महसुली गावाच्या वाड्या-वस्त्यामधील पायाभूत सुविधांचा विकास, कोणतीही छोटी वाडी व वस्ती वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. ग्रामपंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व व्यक्तीचा मानव विकास आरोग्य, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न. सामाजिक न्यायाच्या तत्वावर आधारित, विशेषत: वंचित घटकाचा विकास - महिला, बालके, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, अल्पसंख्याक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक इत्यादी ग्रामपंचायतीच्या परिसरातील व अखत्यारीतील सर्व नैसर्गिक संसाधनांचा – जल, जंगल, जमीन, जनावरे यांचा विकास अशी सर्वसमावेशक भूमिका स्विकारावी लागेल.
          ग्रामविकासातून मानव विकासाकडे वाटचाल करताना गावातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्यदायी जीवन जगता यावे, असे वातावरण निर्माण करुन गावातील बालमृत्यू, कुपोषण कमी करणे, संसर्गजन्य रोग टाळण्यासाठी तरतूद करणे आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी कामे करावी लागतील. गावातील प्रत्येक नागरिक शिक्षित असावा जेणेकरुन तो स्वावलंबी होतो व सुज्ञपणे स्वत:चे निर्णय स्वत: घेतो. यासाठी शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते. शाळा गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. गावातील प्रत्येक नागरिकाला रोजगार, उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे जेणेकरून ते स्वावलंबी होतील व स्वत:च्या कुटुंबाची योग्य काळजी घेतील यासाठी स्वयंरोजगार व वेतनी रोजगारासाठी कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणाचे आयोजन करुन दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याकरिता नियोजन केले पाहिजे.
        ग्रामपंचायत मध्ये काय विकास कामे गेल्या किंवा आत्ता चालू वर्षात कोणती रस्ते गटर दिवाबत्ती पाणीपुरवठा आरोग्य यासाठी शासनाने किती अनुदान दिले त्याचा योग्य ठिकाणी उपयोग झाला आहे कां?? हे पाहण्यासाठी आणि लोकांना कळण्यासाठी ग्रामसभा घेण त्यासाठी गावातील सर्वांना बोलविणे कायद्यानुसार गरजेचे आहे. 
     बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

Share

Other News