महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीसाठी पुन्हा वेगळ्या ओळखपत्राची गरज का?
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बससेवेमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासात सवलत देण्याची योजना आहे. ही सवलत सामान्य नागरिकांसाठी निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी *NCMC कार्ड किंवा स्वतंत्र ओळखपत्राची आवश्यकता* निर्माण केली जात असेल, तर त्याबाबत काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
पहिला प्रश्न — महिला असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र कार्ड कशासाठी?
एखादी व्यक्ती महिला आहे की नाही, हे तिच्या ओळखपत्रावरून स्पष्ट होऊ शकते. त्यासाठी केंद्र शासनाने नागरिकांची ओळख निश्चित करण्यासाठी *आधार कार्ड* उपलब्ध करून दिले आहे.
मग एखाद्या महिलेकडे आधार कार्ड असताना, केवळ एस.टी. बसमधील सवलतीसाठी पुन्हा स्वतंत्र NCMC कार्ड किंवा दुसरे ओळखपत्र बाळगण्याची सक्ती का?
महिला प्रवाशाकडे आधार कार्ड असेल आणि त्यावर तिची ओळख व लिंगाची माहिती उपलब्ध असेल, तर तेच ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरता येऊ नये का?
दुसरा प्रश्न — ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही पुन्हा स्वतंत्र कार्ड का?
ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीतही हाच प्रश्न उपस्थित होतो.
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड किंवा शासनमान्य इतर ओळखपत्रांमधून व्यक्तीची जन्मतारीख अथवा वय निश्चित करता येते. मग ज्येष्ठ नागरिकाने आपले वय सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र कार्ड काढावे, त्यासाठी अर्ज करावा, शुल्क द्यावे आणि ते कार्ड सोबत बाळगावे, अशी अतिरिक्त प्रक्रिया का?
*शासकीय यंत्रणेने नागरिकांची ओळख पटविण्यासाठी आधीच अनेक व्यवस्था निर्माण केलेल्या असताना, प्रत्येक सवलतीसाठी स्वतंत्र कार्ड निर्माण करण्याची गरज नेमकी काय आहे?*
NCMC कार्डचा मूळ उद्देश काय?
NCMC म्हणजे *National Common Mobility Card*. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये एकाच कार्डचा वापर करून प्रवासाचे भाडे देणे, विविध वाहतूक सेवांमध्ये व्यवहार सुलभ करणे आणि डिजिटल पेमेंटला चालना देणे हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे.
परंतु *प्रवासाचे डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी असलेले कार्ड आणि नागरिकाची ओळख सिद्ध करण्यासाठी असलेले ओळखपत्र या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.*
जर NCMC कार्डचा उपयोग केवळ तिकीट व्यवहारासाठी असेल, तर त्याला महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिक सवलतीच्या पात्रतेशी जोडताना नागरिकांना स्वतंत्र ओळखपत्राची सक्ती का केली जाते, हा प्रश्न निर्माण होतो.
⚠️ सामान्य नागरिकांना मानसिक त्रास का?
आज सामान्य नागरिकाकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट अशी विविध शासकीय ओळखपत्रे आहेत.
प्रत्येक योजनेसाठी पुन्हा नवीन कार्ड काढणे म्हणजे—
* नवीन अर्ज करणे,
* कागदपत्रे जमा करणे,
* शुल्क भरणे,
* कार्ड मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करणे,
* कार्ड हरवल्यास पुन्हा प्रक्रिया करणे,
* आणि प्रवासाच्या वेळी अनेक कार्ड सांभाळणे.
यामुळे *नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक ऊर्जा खर्च होते.*
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही अतिरिक्त प्रक्रिया अधिक त्रासदायक ठरू शकते.
मग प्रश्न असा आहे—
*एखाद्या व्यक्तीकडे शासनमान्य आधार कार्ड आहे, तर त्याची ओळख पुन्हा वेगळ्या कार्डने सिद्ध करण्याची आवश्यकता का?*
*महिला ही महिला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आणि ज्येष्ठ नागरिक हा ज्येष्ठ नागरिक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र कार्डची गरज का?*
शासनाने नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी योजना आखाव्यात; *नवीन-नवीन कार्डांच्या माध्यमातून नागरिकांची कागदपत्रांची संख्या वाढवू नये.*
🙏 शासनाकडे आमची स्पष्ट मागणी
महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी. प्रवासातील सवलत देताना *NCMC कार्ड अथवा कोणतेही स्वतंत्र ओळखपत्र अनिवार्य करू नये.*
नागरिकांकडे उपलब्ध असलेल्या *आधार कार्डासारख्या शासनमान्य ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून स्वीकार करावा.*
एक नागरिक — *एक प्रमुख ओळख.*
प्रत्येक योजनेसाठी वेगळे कार्ड काढण्याची सक्ती न करता उपलब्ध असलेल्या शासनमान्य ओळखपत्राच्या आधारे नागरिकांना सवलत द्यावी.
*शासनाचे काम नागरिकांना सुविधा देणे आहे; कागदपत्रांचा बोजा वाढवणे नव्हे.*
सामान्य नागरिकांच्या वेळेचा, पैशाचा आणि मानसिक त्रासाचा विचार करून शासनाने या निर्णयाचा *पुनर्विचार करावा*, हीच नम्र पण ठाम मागणी.
✊ नागरिकांना दिलासा द्या!
“एक नागरिक — एक ओळख — सोपी प्रक्रिया — सुलभ प्रवास!”
महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्याचा शासनाचा उद्देश चांगला आहे;
मात्र त्या सवलतीसाठी *अनावश्यक कागदपत्रे आणि स्वतंत्र कार्डांची सक्ती करून नागरिकांना त्रास होऊ नये*, एवढीच अपेक्षा.
*ही मागणी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधाची नसून सामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासकीय सुलभीकरणासाठी आहे.*
*मोहन जगताप*
अ. सदस्य – ग्राहक संरक्षण परिषद,
सचिव – अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सांगली जिल्हा.