नांदेड :- जिल्हास्तरीय कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे करण्यात आले. या शिबिरास जिल्ह्यातील 37 विभागांनी सहभाग नोंदविला. प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्मचारी समाधान शिबिराच्या उद्दिष्टांबाबत व कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर माहिती दिली.
विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांचे परिपत्रक 2 मे 2026 नुसार शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या तसेच शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधीत विविध अडचणी जसे वेतन, बढती, बदली, निवृत्ती वेतन, सेवानिवृत्ती उपदान, रजा, सेवापुस्तीका अद्यावतीकरण, वरिष्ठता इत्यादी वेळेवर आणि कार्यक्षमतेने सोडवावयाच्या आहेत. त्यासाठी प्रत्येक महिण्याच्या पहिल्या शुक्रवारी जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन केले जात आहे.
या शिबिरात प्रत्येक विभागातील सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती तात्काळ निकाली काढण्याबाबत तसेच त्याबाबतचा अहवाल नियमानुसार सादर करण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्या. या जिल्हास्तरीय शिबिरात एकूण 4 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून तालूकास्तरीय शिबिरात 1 तक्रार प्राप्त झाली आहे. शिबिरास सर्व विभाग प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुख यांची उपस्थिती अनिवार्य राहील.
संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, तक्रारदार तसेच कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात. जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय सेवाविषयक प्रकरणे संबंधित स्तरावर स्वीकारून त्यांचा नियमानुसार व वेळेत निपटारा करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.
सर्व कार्यालयांनी सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत यादी तयार करून ती कर्मचारी समाधान शिबिरात समाविष्ट करावी. कोणतेही सेवाविषयक प्रकरण विनाकारण प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक त्या कालावधीत उच्च प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करून त्याचा पाठपुरावा करावा, असेही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.
सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये अनावश्यक दिरंगाई झाल्यास संबंधित विभागाची जबाबदारी निश्चित करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. प्रत्येक कार्यालयाने प्राप्त प्रकरणांची नोंदवही अद्ययावत ठेवून प्रकरण निकाली निघेपर्यंत त्याचा नियमित पाठपुरावा करावा. तसेच प्रत्येक महिनाअखेरीस तालुकास्तरीय एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास आणि जिल्हास्तरावरील एकत्रित अहवाल दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
कर्मचारी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासन सेवेत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांचा नियमानुसार, पारदर्शक व वेळेत निपटारा करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी यावेळी केले.