सांगली दि १
कवलापूर विमानतळ प्रकरणी राज्य शासन ॲक्शन मोडवर आले आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पुढील आठवड्यात या संदर्भात महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. आमदार अनिल बाबर यांच्या पुढाकाराने आणि विमानतळ कृती समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत मंत्रालयात ही बैठक होणार आहे.
याबाबत विटा येथे कृती समितीच्या सदस्यांची आमदार बाबर यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. कृती समितीचे निमंत्रक पृथ्वीराज पवार, सतीश साखळकर, नितीन चव्हाण, प्रशांत भोसले यांनी आमदार बाबर यांच्याशी चर्चा केली.
कवलापूर येथे विमानतळ केलेच पाहिजे, सांगली जिल्ह्याच्या विकासात ते महत्त्वाचे ठरेल, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार अनिल बाबर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्योग विभागाच्या मुख्य सचिवांना याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कवलापूर विमानतळाची जागा सध्या उद्योग विभागाच्या ताब्यात आहे. या 160 एकर जागेवर विमानतळ व्हावे, असा खासदार, आमदारांसह जनतेचा रेटा आहे. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना जिल्हा तेथे विमानतळ अशी योजना हाती घेण्यात आली होती. शिवाय कवलापूर विमानतळ हे जुने आहे. ते सध्या बंद अवस्थेत असून त्याचे पुनर्जीवन करावे, अशी आपली मागणी आहे, असे कृती समितीने आमदार अनिल बाबर यांच्यासमोर स्पष्ट केले.
आमदार बाबर म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रामध्ये मोठी प्रगती झालेली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळेही तयार झाले आहे. आता औद्योगिक विकासाला आणि कृषी उद्योगांच्या वाढीला चालना मिळेल अशी परिस्थिती आहे, त्याला विमानतळ हे पोषक ठरेल, असे मुद्दे मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मांडलेले आहेत. त्यामुळे ते विमानतळाबाबत सकारात्मक असून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईत बैठक आयोजित केली आहे. त्या बैठकीत आपण कवलापूर विमानतळाबाबत आग्रही भूमिका मांडूया आणि त्याला मान्यता मिळवण्याच्या दृष्टीने आणखीन एक पाऊल पुढे जाऊया."
पृथ्वीराज पवार म्हणाले, " देशांतर्गत विमान वाहतुकीसाठी आपण कोल्हापूर विमानतळाचा आग्रह धरत आहोत. कार्गो विमानांसाठी सुविधा झाली तर शेतमालाच्या देशात आणि लगतच्या राष्ट्रांमध्ये निर्यातीसाठी खूपच फायदेशीर ठरणार आहे. नियमित विमान प्रवास करणाऱ्या सांगलीकर प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. त्याबाबतही माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे."
सतीश साखळकर म्हणाले, "कवलापूर येथील लोक लगतची जागा विमानतळासाठी देण्यास तयार आहेत. त्याबाबत सरकारला आपण नक्कीच अस्वस्थ करू शकतो. कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही. औद्योगिक विकासात हा विषय निर्णायक असेल. "