रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा
अन्न ही आपली सार्वत्रिक गरज आहे. त्यांचे पुरेसे उत्पादन आणि सर्वांमध्ये वाटप होणे गरजेचे आहे आणि निकडीचे असते. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढवण्याच्या मोहिमा आखणे गरजेचे आहे देशांची अन्न धान्य गरज लक्षात घेऊन धान्य उत्पादन एकूण गरज लक्षात घेऊन ती पूर्ण होण्यासाठी खते बियाणे यांचा पुरवठा केला जातो शेतीचे उत्पादन वाढवण्याच्या आधुनिक पद्धतीना प्रोहसतान दिले जाते
१९७० साली"हरित क्रांती" ची घोषणा करण्यात आली धडक योजना आखून देश अन्न धान्य बाबतीत सवालंबी करण्याचा हा कार्यक्रम होता पुढील काळात " शवेतक्रांती किंवा दुधाचा महापूर"! या योजना साकारण्यात आल्या अन्नाच्या प्रश्नाचे रुप आपल्याला आढळले पण त्याचे दुसरें राजकीय रुप म्हणजे भडखती महागाई हे आहे अन्न धान्य मुबलक झाले परंतु गोरगरिबांना सकस अन्न मिळण्याचा प्रश्न तसाच राहिला त्यासाठी पुरवठा विभाग स्थापन करण्यात आला त्यासाठी शहरातून रास्त भावाने धान्य पुरवठा करण्याचा योजना कार्यान्वित राहील्या. पण स्वस्त दराने होणा-या पुरवठ्याचा दर्जा सुमार राहीला म्हणजे खरोखरच ज्याला गरज आहे त्याला अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबाचा सर्वे करण्यात आला. शासनाने ठोस सूचना देऊन सुध्दा पुरवठा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या उंबरठ्यावर जाऊन सर्वे करा असा शासन निर्णय आदेश होता पण एकही अधिकार व कर्मचारी सर्वसामान्य जनतेच्या घरापर्यंत न जाता नामांकित नगरसेवक. पुरवठा विभागातील कर्मचारी. रेशन दुकानदार. यांनी जाग्यावर बसून रिपोर्ट तयार केला. माहिती चुकीची देण्यात आली. अमुक नोकरीला आहे. अमुकाचया घरात गाडी. टिव्ही आहे. शेती आहे. मिळवती व्यक्ती आहे. राहण्यास घर आहे. अशी बोगस माहिती खरोखरच गरज आहे त्यांच्याबद्दल सांगून त्यांचा हक्क मारला आहे ज्याच्यात सरकारी नोकरी आहे. शेती आहे गाडी टिव्ही स्वताचे घर. भरपूर शेती असणारे बलाढ्य लोक दारिद्र्य रेषेखाली आपले बगलबच्चे या योजनेत सहभागी करण्यात आले. आणि यांनी गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिवेशनात २०१३ शासनाने गोरगरीब जनतेसाठी अमलात आणला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ केंद्र सरकारने दि ५/जुलै २०१३ पासून लागू केला आहे. यावर गोरगरीब जनतेची अन्न धान्य गरज शासनाने एक विशिष्ट वर्गवारी करून मिळावी यासाठी राज्यात दि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून जारी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागातील ७६-३२/ व शहरी भागातील ४५-३४/ नागरिक प्रत्त्येक महिन्यास अनुदानित दराने मिळण्यासाठी खरोखरच हक्कदार आहेत का ? याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण. ७.००.१६.६८४ एवढा लाभार्थी इंषटाक देण्यात आला आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी निवडीसाठी काही निकष शासनाने ठरवून दिले आहेत
* लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेचे सर्व लाभार्थी या अधिनियमा अंतर्गत" अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी " म्हणून पात्र असून बी पी एल सर्व लाभार्थी हे या अधिनियमान्वये "प्राधान लाभार्थी कुटुंब गटातील लाभार्थी" म्हणून विचारात घेण्यात आले पण आज खरोखरच ज्यांना गरज आहे तो या कोणत्याही निकषात बसलेला नाही
* राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्राधान लाभार्थी कुटुंब गटातील उर्वरित लाभार्थींची निवड करण्यासाठी शहरी भागात कमाल. रु ५९०००/ हजार पर्यंत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असणारे व ग्रामीण भागात रु ४४०००/ हजार वार्षिक उत्पन्न असणार्या ए पी एल ( केशरी) लाभार्थी पात्र आहेत.
नागरि सनद प्रमाणे शासनाने ठरवून दिलेला पगार म्हणजे रोजचा. ३५० रुपये महिन्याच्या चार सुट्ट्या वगळता. त्या शहरी असू किंवा ग्रामीण असो. त्यांचा महिन्यांचा पगार. होतो ८४०० रुपये म्हणजे वर्षाचा त्याचा पगार होतो एक लाख रुपये मग तो कोणत्याच योजनेत बसत नाही मग तो अंत्योदय प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजनेचा लाभार्थी कसा असा कोण आहे कां तो वरिल प्रमाणे शासनाने वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिले आहे त्यात आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा खर्च वर्षाचा चालवित असेल म्हणजे बोगस आहे हे शंभर टक्के त्याला ज्यांनी या योजनेत सहभाग दिला अशा भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे का तुमचे मत काय आहे ?
अंत्योदय अन्न योजनेखाली सर्व कुटुंबांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा महिन्याला ३५ किलो अन्न धान्य व प्राधान लाभार्थी कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिमहा ५ किलो धान्य देने अनुज्ञेय आहे. पात्र लाभार्थ्यांना रु ३/ प्रति किलो या दराने व तांदूळ रु २/ प्रति किलो या दराने गहू व रूपये १/ प्रति किलो या भावाने भरड धान्य देण्याची तरतूद सदर अधिनियमात आहे.
२०२० मध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते त्यावेळी केंद्र शासनाच्या वित्तीय पॅकेज अंतर्गत गरिब कल्याण योजना राबविण्यात आली होती त्यावेळी कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये म्हणून शासनाने अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे व प्रधान कुटुंब सहभागी असणारे लाभार्थी यांना महिन्याला मिळणारा ३५ रेशन अन्न धान्य सोडून प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत देण्याचा अगदी महत्वकांक्षी निर्णय घेतला होता. काही लोकांना प्रमाणापेक्षा जास्त अन्न धान्य उपलब्ध झाले त्यामुळे काही लोकांनी रेशनचा मिळणारा तांदूळ न खाता तोच तांदूळ जाद भावाने मार्केट मध्ये विकला आणि त्याच पैशांचा उच्च प्रतिचा तांदूळ आणून खाल्ला म्हणजे एका बाजूला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती लोकांना काम नाही धंदा नाही त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली होती आणि एका बाजूला अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत मिळणारा रेशन अन्न धान्य वाटप करून काय उपयोग झाला ? प्रधान लाभार्थी कुटुंबाला विकत अन्न धान्य वितरण करण्यात आले तेही मर्यादित. केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत कोरोना काळात जारी करण्यात आलेल्या टाळेबंदी काळात परगावाहून. परजिल्ह्यातील परराज्यातील कामगार कामासाठी आलेले आहेत आणि टाळेबंदी मुळे अडकून पडले आहेत त्यांना कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी मोफत. अन्न धान्य वितरण करण्यात आले तेही प्रति कुटुंब पाच किलो तांदूळ व चणा वितरण करण्यात आला कोणाला मिळाला कोणाला नाही म्हणजे वितरण व्यवस्था किती खिळखिळी आहे आपल्याला कळेल का ? एका बाजूला लोक उपाशी मरत असताना. सांगली जिल्ह्यात. २०२० मध्ये. विविध गावांतील राईस मिल मध्ये. टनामधये रेशनचा तांदूळ सापडतो. तो कोठून आला. याच योजनेचा मोफत तांदूळ जास्त झाला आणि लोकानी मार्केट मध्ये विकला आणि तोच तांदूळ आमचे कर्तव्य दक्ष पोलिस यांनी रेशनचा तांदूळ पकडला सलाम त्यांच्या कार्याला
अधिनियम अंतर्गत कलम ८ नुसार पात्र व्यक्तिस अन्न/ आहार न मिळाल्यास केंद्र शासन निश्चित करेल त्या कालावधी करीता व पध्दतीनुसार राज्य शासनाकडून अन्न सुरक्षा भत्ता घेण्यास त्या व्यक्ति हक्कदार असतील अशी तरतूद आहे
महिला सक्षमीकरण करण्याच्या हेतूने कलम १३ नुसार पात्र कुटुंबातील ज्येष्ठ महिला ही शिधापत्रिका करिता कुटुंब प्रमुख राहील अशी तरतूद आहे
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्न धान्य लाभ मिळावा या उद्देशाने" ज्यांना गरज नाही त्यांनी अनुदानातून बाहेर पडा " ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय दि १९ आॅकटोबर २०१६ रोजी घेण्यात आला
शिधापत्रिका प्रकार
पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका असे विविध प्रकार आहेत
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही अशी मागणी करतो की रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सर्वांना २/३ किलो प्रमाणे रेशन अन्न धान्य वितरण करा त्यामुळे शासनास मोठा हातभार लागेल आणि बोगस वर्गवारी नावावर अन्न धान्य उचल करणारे यांना चाफ बसेल काही रेशन दुकानदार गोरगरीब जनतेचा अन्न धान्य हक्क मारण्यासाठी तुमचं अन्न धान्य आले नाही. तुमचे नाव दिसत नाही. थम उठत नाही. आधार लिंक नाही. अशी विविध न पटणारी कारणें सांगून अन्न धान्य मधूनच गायब करुन जास्त भावाने विक्री करत आहेत त्यांना सुध्दा चाफ बसेल. संबंधित पुरवठा विभगात. गेल्या वर्षी वाटप करण्यात आलेला चणा टनात शिल्लक आहे त्यासाठी आपल्याविभागातील पुरवठा विभाग यांचेकडे चौकशी करा
यासाठी रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा. अमुक रेशनकार्ड याला अन्न धान्य वितरण करा. असे म्हणण्याची गरज राहणार नाही
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९