१. अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे नेहमी तक्रार करतात की त्यांच्या भागातील विविध वर्तमानपत्रांचे व वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार त्यांनी उघड केलेल्या भ्रष्टाचारांची बातमी करून छापत नाहीत. सहकार्य करीत नाहीत. फोन उचलित नाहीत. काय करावे ?
२.मित्र हो यांत अनेक प्रकारची गुंतागुंत असते. ती समजून घ्या. (मी १९९५ ते २०१० पर्यंत सक्रीय पत्रकारिता केली आहे. व गेल्या २०११ पासून आज तागायत माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून सक्रीय काम करीत आहे. व हा सगळा मी जवळून पाहिलेला माझा अनुभव आहे.)
खालील सर्व लेखन वाचण्याआधी एक गोष्ट स्पष्टपणे ध्यानात घ्या. सगळेच पत्रकार भ्रष्ट नाहीत. प्रत्येक शंभर पत्रकारातील २० पत्रकार प्रामाणिक व सच्चे आहेत.त्यांच्यामुळेच आजच्या पत्रकारितामध्ये जी काही जांभेकर व आगरकरांची पंरपरा टिकून आहे.ती चांगल्या पत्रकारांमुळे आहे. या सच्या व प्रामाणिक पत्रकारांना माझा सलाम !
चला आता आपण भ्रष्ट पत्रकारीतेचा पंचनामा करू.
३. आपल्याकडे ग्रामीण असो वा शहरी एखादा अपवाद वगळता सर्व वर्तमानपत्रे व वाहिन्याचे मालक व व्यवस्थापक त्यांच्या वार्ताहर व बातमीदारांनाच *बातम्या व त्याचं बरोबर जाहिराती* घेऊन येण्याचं बंधन घालतात.
(मालक व व्यवस्थापनांच्या ही काही मर्यादा आहेत. हे ही मला मान्य आहे. पण पत्रकारितेच्या मूळ धर्माशी व मूल्यांशी तडजोड करून मिळवेलेल्या पैशातून पत्रकारिता करणे हा पत्रकारितेशी केलेला द्रोह आहे.)
तर सगळयात घाणेरडे सूत्र हे आहे की म्हणजे पत्रकार हा नुसत्या बातम्या देत नाही तर वर्तमानपत्र व वाहिन्यांना जाहिराती मिळवून देण्याची जबाबदारीही पत्रकारांलाच घ्यावी लागते. पत्रकार हा शुद्ध पत्रकार नसतो. तो शक्यतो पत्रकार कम जाहिरात प्रतिनिधी असतो पत्रकारीतेतलं हे फार घाणेरडे वास्तव आहे.
४. वरुन पत्रकारांना बातम्या दिल्याबद्दल अतिशय तटपूंजे मानधन दिलं जातं. काही ठिकाणी तर काहीच मानधन दिलं जात नाही. पण पत्रकांरांनी आणलेल्या जाहिरातीवर सर्वसाधरणपणे २० ते ४० टक्के कमीशन दिले जाते.
५. पत्रकांराना प्रामुख्यांने सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे सत्तेतील लोक, उदाहरणार्थ सरंपच, पंचायत समिती सदस्य व सभापती ,जिल्हा परिषद सदस्य व सभापती, शहराती नगरपरिषद अध्यक्ष व सभापती महापौर व सभापती तसेच त्या भागातील आमदार,खासदार असे सगळे सत्तेत भागीदार असणारे सत्तेचा लाभ घेणारे लोक शुभेच्छा जाहिराती देत असतात. या जाहिराती प्रामुख्याने दिवाळी अंक, पंधरा ऑगष्ट विशेषांक किंवा सव्हीस जानेवारी विशेषांक किंवा वर्तमानपत्रांच्या वर्धापनदिना निमित्ताने दिल्या व मिळवल्या जातात.
६. त्यांच बरोबर पत्रकांराना त्यांच्या भागातील रस्ते,तलाव,पाटबंधारे बांधणारे विशेषत सरकारी कामे करणारे कंत्राटदार जाहिराती देत असतात.
७. तसेच त्यांच्या भागातील पोलीस स्टेशन, वनविभाग कार्यालय, वाहतूक पोलिस, गट विकास अधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,तहसील विभागतील पूरवठा खाते,अन्न औषध प्रशासन खाते, कामगार आयुक्त कार्यालय आदि ठिकाणचे मोठया पदावरील / उच्चपदस्थ अधिकारी पत्रकारांना काही प्रसंगानुसार दोन हजार / पाच हजार/ दहा हजार अशी पाकीटे देत असतात. कोणा पत्रकांराना किती पाकीट मिळते ते त्या - त्या पत्रकारांच्या उपद्रव क्षमतेवर अवलंबून असते.
८.आपल्याकडील मिडीया हाऊसेस अपवाद वगळता बहूतेक फील्डवरील पत्रकांराना अतिशय तूटपूंज मानधन देतात. मग उपजिविकेसाठी त्यांना असा अवैध मार्गाने पाकीट मनी घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
जेव्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ते ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढतात. जेव्हा ते पोलीस स्टेशनमधील देव घेव चव्हाटयावर आणतात. जेव्हा ते रस्त्याच्या निकृष्ट कामाचा पूरावा बाहेर काढतात. तरी पत्रकार मात्र अशा बातम्या प्रसिद्ध करीत नाहीत.
जो पत्रकार ग्रामपंचायतकडून जाहिरातीच्या माध्यमातून पैसे घेतो. तो ग्रामसेवकांच्या व सरपंचाच्या भ्रष्ट वर्तनाची बातमी कशी लावणार ?
जो पत्रकार पोलीसांकडून पाकीट घेतो. तो पोलीस स्टेशनमधील भ्रष्टाचारांची बातमी लावूच शकत नाही. जो पत्रकार कंत्राटदाराकडून जाहिरात घेतो.तो रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाची बातमी करूच शकत नाही.
तहसीलदाराकडून पाकीट मिळालेला पत्रकार तालुक्यातील रेशन च्या काळ्या बाजारातील विक्री ची बातमी प्रसिद्ध करूच शकत नाही. हाच निकष अन्य सर्व सत्तास्थांना लागू होतो. या सगळया पत्रकारांची कर्त्यव्यनिष्ठा व स्वाभिमान त्यांनी जाहिरात प्रतिनिधी केलेल्या अव्यापारेषु तडजोडीमुळे हतबल व शक्तीहिन झालेला असतो. असे विकले गेलेले पत्रकार कधीच माहिती आधिकार कार्यकर्त्यांना सहकार्य करणार नाहीत. काही पत्रकार का सहकार्य करीत नाहीत. आता आलं ना ध्यान्यात.
सगळ्यात महत्वाचे
मित्रहो, हे सगळे पत्रकार हे आपलेच भाऊ आहेत. त्यांना बदनाम करणं आणि त्यांची माप काढणं हा या लेखाचा उद्देश नाही.
पत्रकारितेतील जळजळीत वास्तव्य सगळ्यांसमोर यावं त्याची चर्चा व्हावी.
बरेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते पत्रकार म्हणून काम करतात त्यांना ही पत्रकारितेतील या बाजूच्या वेदना ज्ञात असतील.
यातून काही चागला मार्ग निघावा हा हेतू आहे.
मी ही स्वतः एक पत्रकार आहे. हे माझ ही दुःख आहे.
व्यवस्थाच अशी बनलेली आहे की बहुतेक ग्रामीण पत्रकार व शहरी भागातील छोट्या मीडिया हाऊस मधील पत्रकारांना दुर्दैवाने तडजोडी कराव्या लागतात.
ही व्यवस्था बदलून बदलत्या तंत्रज्ञान आधारित स्वाभिमानी व सुंदर पत्रकारिता कशी करावी याची चर्चा उद्याच्या लेखात करू.
देवेंद्र देविकार (विदर्भ प्रमुख संपादक)
7588888787