ग्रामीण भागातील रस्ते. हददीचे रस्ते.  गाडीमार्ग. पायवाट. शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग.  गाडीमार्ग यांवर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे.

            आपण बघतो शेतावर जाण्यासाठी आपले क्षेत्र सोडून शासन  शेतसोडून जागा पोटखराब म्हणून सोडत असते त्या जागेचा वापर शेतावर औत काठी. बी बियाणे नेण्यासाठी बैलगाडी शेतात जाण्यासाठी वापर केला जात असे आज आपण जर अभ्यास केला तर आपल्या ध्यानात येईल बैलगाडी जाण्यायेण्याच्या रस्त्याचे रुपांतर आज बांधात झाले आहे त्यावरुन एक व्यक्ती सुध्दा जाण्यास योग्य नसतात हे सर्व आपणास माहीत नसल्यामुळे होत असतें . 

       महाराष्ट्र शासन भूमापन १०८६/६८/४९६६/ ल १ महसूल व वन विभाग यांनी पहिल्यांदा शासन निर्णय ४ नोव्हेंबर १९८७ रोजी जारी केला त्यानुसार

(१) शासनाकडील. महसूल व वन विभाग क्र ठराव क्र १/प्र क्र ४९७७/ ल १

    दिनांक.  ९/१०/१९८६ व १८/११/१९८६

(२) शासनाकडील महसूल व वन विभाग पत्र क्र भूमापन /१०८६/६८/४९६६/ ल १ दिनांक २०/११/१९८६

(३) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग निर्णय क्र व्हिपीएस. १०८६/ प्र क्र /२२१३ दिनांक २२/१०/८६

             शासन तरतूद 

ग्रामीण भागात उपयोगात असलेलें विविध प्रकारचे रस्ते. गाडीवाट.  पाऊलवाट.  यांचे खालील प्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे 

(१) ग्रामीण रस्ते. ( एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे )

(२) हददीचे ग्रामीण रस्ते ( एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे ) 

(३) ग्रामीण गाडीमार्ग ( पोट खराब ) ( एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे ) 

(४)!पाय मार्ग. ( पोट खराब ) ( एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे ) 

(५) शेतावर जाण्याचे गाडीमार्ग पाय मार्ग                            (२) 

राज्यात ज्यावेळी भूमापनाचे काम पूर्ण करुन ग्राम नकाशे तयार करण्यात आले त्यावेळी प्रचलित असलेल्या वरील अ न १ ते २ मध्ये नमूद केलेलें रस्ते मूळ भूमापणाचे नकाशे करून दाखवले आहेत वर नमूद केलेलं अ. नं. १ ते २ बहुतांशी रस्ते हे हददीचे रस्ते म्हणून दाखवले आहेत व ते भरीव हददीनी नकाशात दाखवलेले आहेत व ह्या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामधये ( लगत भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेले नाहीत ) अशा रस्त्यांची रुंदी एकसारखी नसून वेगवेगळी आहे व ती मोजणी वेळी मोजली असून ती भूमी अभिलेखात नमुद आहे.

                     (३) 

अ न  क्र ३ चे रस्तेगावच्या नकाशात तुटक दुबार रेषेने दाखविले जातात रस्त्याचे क्षेत्र ते ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहेत त्या भूमापन क्रमांकात समाविष्ट आहे व अशा रस्त्यांची रुंदी १६-१-२ ते २१ फूट पर्यंतच धरलेले असून त्याचा तपशील सदर नंबर मध्ये पोटखराब क्षेत्राचा विचार करताना प्रतिबुक मध्ये नमूद केलेला आहे.

                     (४)

अअ क्र ४ चे पाय मार्ग हे गावचे नकाशात एका तुटक रेषेने दाखविले आहेत व अशा मार्गाचे क्षेत्र सदर मार्ग ज्या भूमापन क्रमांक मधून जातो तो त्या भूमापन क्रमांकात समाविष्ट आहे व अशा पाय मार्ग रुंदी ८-१-४ फूट असून त्याप्रमाणे पोटखराब सदर भूमापन क्रमांकात दिलेला आहे जे मार्ग पोटखराब आहेत असे मार्ग बंद झालेस त्या धारकांना बंद पडलेल्या मार्गाची जमीन रस्त्याचे हक्क जिल्हा अधिकारी यांनी कमी केले नंतर परत जमीन कसणयाचा मागण्याचा हक्क आहे.

                      (५) 

अ क्र ५ चे प्रकारचें मार्ग हे शेतावर मशागतीसाठी जाण्याचे. शेतमालाची ने आण करण्याकरिता मार्ग आहेत. अशा मार्गाची नोंद भूमापनावेळी भूमी अभिलेख मध्ये केलेलीं नाही अशा रस्त्यासाठी हक्कांबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत चौकशी करून निर्णय देण्याचा अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ कलम १४३ अन्वये तहसिलदार यांना देण्यात आले आहेत सबब अशा शेतावर जाण्याचे मार्गाचे हक्कांबाबत वाद निर्माण झाल्यास संबंधितांना तहसिलदार यांचेकडे अर्ज दाद मागता येईल अशा शेतावर जाणारया मार्गाची भूमापनाचेवेळी मोजणी केलेली नसल्यामुळे अशा रस्त्याचे बाबत भूमापन अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे अशा रस्त्यांची मोजणी भूमी अभिलेख विभागाकडून करता येणार नाहीत व त्यांच्या हद्दीत निश्चित करता येणार नाहीत शेतावर जाणे-येणे साठी असलेलें मार्गाची मोजणी करून नकाशात ते दाखविणयाबाबत मोजणीचे प्रचलित नियमांत तरतूद नाही तसेच कलम १४३ मध्ये सदर कामी केलेलीं तरतूद विचारात घेता असे रस्ते मोजण्याची आवश्यकता नाही.  

                      (६)

वर नमूद केलेलें अ न १ ते २  नुसार वर्गात नमुद केलेलें रस्ते हे जमीन महसूल कायदा कलम २० मधील तरतुदीनुसार शासनाचे मालकीचे आहेत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ कलम १४२ व महाराष्ट्र जमीन महसूल हद्दी व हद्दीच्या निशाण्या नियम १९६९ मधील नियम १०(१) मधील व परंकतुकमधये नमुद केल्या नुसार ज्या भूमापन क्रमांकाचे लगत शासनाच्या जमीनी आहेत अशा जमीनीचे हददीचे  निशाणयाचे परिरक्षण व दुरुस्तीची जबाबदारी ही कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे लगतचे भूमापन क्रमांकाचे धारकावर ठेवलेली आहे अशा परिस्थितीत भूमापनाचे सीमेवरील हद्दी व हद्दीच्या निशाण्या नष्ट जर एकांदे धारकाने रस्त्यात अतिक्रमण केले किंवा रस्ता अडविणे असे काही केल्यास तर महसूल अधिकाऱ्यांनी अशा अतिक्रमण करणाऱ्या जमीन धारकावर महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १४२/५३ मधील तरतुदीप्रमाणे आवश्यक ती कारवाई तातडीने करणे जरुरीचे आहे व अतिक्रमण काढून टाकणे आवश्यक आहे.

                       (७)

ग्रामीण रस्ते यांची देखभाल व परिरक्षणाचे काम हे जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागाकडून केलें जाते. व हददीचे रस्ते ( पाणंद वैगरे ) यांची देखभाल व परिरक्षण ही कामे ग्रामपंचायतीचे अंतरंग येतात जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत रस्त्यावरील अतिक्रमणे आढळून आल्यास ते काढून टाकण्याचा अधिकार मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ चे कलम ५३(२) अन्वये ग्रामपंचायतीना प्रदान केलेले आहेत व कलम ५३(२ अ ) अन्वये अशा प्रकारची अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई ग्रामपंचायतीने न केल्यास अशा प्रकरणी अतिक्रमणे हटविण्याचे अधिकार ते जिल्हा अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करणे शक्य आहे.

                       (८)

सर्व जिल्हाधिकारी यांना वर नमूद केलेल्या ५ ५ प्रकारच्या ग्रामीण रस्त्यावर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही व त्यामुळे ग्रामीण विभागातील होणा-या अतिक्रमणांवर जरुर ती कारवाई करण्याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत तहसिलदार यांना त्यांच्या तालुक्यातील अशा तर्हेने ग्रामीण रस्त्यावर अतिक्रमण आढळून आल्यास त्याबाबत त्वरित कारवाई करण्याबाबत जबाबदारी सोपविण्यात यावी.

                       (९)

ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र व्हिपीएस १०८६/२२१३/२२ दिनांक २२/१०/१९८६ प्रमाणे जिल्हा परिषदा किंवा ग्रामपंचायत समित्या यांच्याकडून नवीन ग्रामीण रोजगार  रस्ते. पाऊलवाट. याबाबतची माहिती प्राप्त होताच त्या गावाच्या नकाशावर दाखविण्यासाठी जिल्हा निरिक्षक भूमी अभिलेख यांनी जरूर ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

                       (१०)

वरील सूचनेनुसार अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली गेली पाहिजे त्यामुळे शेतातील अशा विविध रस्त्यासाठी होणारी भांडणे. रस्ता अडविणे. मारामाऱ्या. कोर्टात वर्षानुवर्षे चालणारे खटले. यापासून सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळावा पैसा व वेळ वाया जाऊ नये यासाठी शासन निर्णयानुसार काम करणे व करून घेणें गरजेचेच आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे ९८९०८२५८५९